ध्रुवीकरणका बीच सहकार्यको आवश्यकता

 

कोभिड १९ महामारीको दोस्रो वेभले अहिले देश आक्रान्त छ । विज्ञहरु तेस्रो वेभको प्रक्षेपण गर्दैछन् । महामारीको स्वरुप थप जटिल र घातक बन्दै गएको छ । महामारी विरुद्ध लडिरहेको देशको स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी संयन्त्र कमजोर बन्दै जाँदा स्थिति नियन्त्रण भन्दा बाहिर जाने हो कि भन्ने खतरा बढ्दो छ भने आफ्नो सामर्थ्य अनुसार सम्पूर्ण साधन र स्रोतको परिचालन गरि महामारी नियन्त्रण गर्नु पर्ने दायित्व बोकेको नागरिक सरकार चरम राजनीतिक दलदलमा फसेको छ ।

जनताले जनताको जनताका लागि गरिने शासनको उच्चतम् अवस्थामा पुगेर कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दै गर्दा नागरिकमा भने चिन्ता, भय, सन्त्रास र वितृष्णा भरिदै गएको छ । घरघरमा सिँहदरबारहरु स्थापना त भए तर यसको अनुभूति नागरिकले गर्न सकेका छैनन् । स्वास्थ्य जस्तो अति संवेदनशील विषयमा सिंहदरबार उदाशीन बनिदिँदा आज कोभिड महामारीका विच जीवन रक्षा थप पेचिलो बन्दै गएको छ ।

हुनत कोभिड १९ यति संक्रामक भएर निस्केको छ कि यसको नियन्त्रण गर्न संसारका विकसित भनाउँदा मुलुकहरुलाई पनि हम्मे परेको छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो जस्तो मुलुक समस्यामा पर्नु अस्वभाभिक होइन  तथापि यसको नियन्त्रणका लागि के कस्ता योजना निर्माण र कार्यान्वयन भए भन्ने कुराले पक्कै महत्व राख्दछ ।

गत बर्षको माघ महिनामा पहिलो पटक संक्रमण देखा पर्दा परीक्षणका लागि स्वाव हङ्गकङ्ग पुर्‍याउनु परेको यथार्थले हाम्रो स्वास्थ्य सेवाको अवस्था कस्तो थियो भन्ने कुरा चित्रित गर्दछ । भलै यो अवस्थाबाट महामारीको ग्राफ बढ्दै जाँदा ल्यावहरु स्थापित भए । अस्थायी कोरोना हस्पिटलहरु स्थापित भए । देशमा लकडाउन गरियो । नागरिकहरुले तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरे । फलस्वरुप पहिलो वेभलाई हामीले परास्त गर्यौं भन्ने भन्ठान्यौं । हामीले यसो भन्दै गर्दा पश्चिमा मुलुकहरुमा कोरोनाको दोस्रो वेभ आइसकेको थियो । विज्ञहरुले दोस्रो लहर आउने चेतावनी त दिँदै थिए तर पनि पहिलो वेभमा देखापरेको संक्रमण दर र रोगको संक्रामक क्षमतालाई कमजोर आँकलन गरी दैनिक जीवन सामन्य बन्दै जान थाल्यो ।

यहि क्रममा देशमा राजनीतिक खिचातानीको शुरुवात भयो । खास गरेर सत्ताशीन पार्टी भित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षले उग्ररुप लिन थाले पछि संसदको पूर्णावधि नपुग्दै संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरियो । राजनीतिक दलहरु पक्ष र विपक्षमा संघर्ष गर्न थाले । को भन्दा को कम भनेर दुबै पक्षबाट जुलुस, र्‍याली, भेला लगायतका विरोधसभाहरु गर्न थालियो । महामारीका बेला राज्यको सम्पूर्ण सामर्थ्य यसको नियन्त्रणमा लगाउनु पर्ने बेलामा राजनीतिक दलहरु वीच चरम राजनीतिक ध्रुवीकरण हुन गइ सरकार नागरिक अधिकार प्रति उदशीन हुँदै अनुत्तरदायि बन्दै गयो । एक गुटले अर्को गुटलाई सिध्याउने खेलमा कार्यकर्ताका नाममा सोझासाझा नागरिकहरुको प्रयोग गर्न थालियो ।

कोभिड महामारीका कारण विश्व रोइरहँदा नेपालमा भने सत्ता र शक्ति आर्जनका लागि अन्तर संघर्ष चलिरहेको थियो । सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाट गैर्हजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्तिहरुको बर्षा हुन थाल्यो । जसले गर्दा विपद व्यवस्थापनका लागि राज्यको तयारी पुगेन र कोभिडको दोस्रो लहरले हामीलाई थप आक्रान्त बनायो । अझ गम्भीर असर त के भयो भने देशको नेतृत्वबाट नै कोभिडलाई नजरअन्दाज गरी मनोखुशी अभिव्यक्ति दिँदा नागरिकहरुमा स्वास्थ्य सचेतना घट्यो र महामारीले उग्ररुप लिन पुग्यो ।

हुनत अब यसको उठान गरेर केहि फाइदा छैन । किनकि महामारी हामी विच काल बनेर आइसकेको छ । दोस्रो लहरले गाँज्दै गर्दा नागरिकमा सरकार प्रति अझै आशा र भरोसा टुटिसकेको थिएन । विगतको राजनीतिक खिचातानी सर्वोच्च अदालतले विघटित संसद पुर्नस्थापना गरिसके पछि सकिएको आँकलन सबैमा थियो । विपदका बेला पराईले त सहयोग गर्छन् भने आफ्नै मुलुकमा राजनीति गर्ने नेतागण विच त विपद व्यवस्थापनका लागि सहकार्य हुन्छ र देशको सम्पूर्ण शक्ति महामारीका विरुद्ध एकजुट हुन्छ भन्ने नै थियो ।

आखिर राजनीतिक खिचातानीलाई अदालतले पनि रोक्न सकेन । सरकार एकलौटी ढंगबाट अगाडी बढ्दै गयो । संसदमा प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छिक विश्वासको मत देखि अगाडी अल्पमतको सरकार हुँदै पुनः संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनमा आइपुग्दा पुनः देशमा संकट आइपरेको छ ।

नागरिकहरु अस्पतालमा वेड, अक्सिजन, आइसियु र भेन्टिलेटर नपाएर दिनदिनै मृत्युवरण गर्दैछन् । फ्रन्टलाइनमा खटेका स्वास्थ्यकर्मीहरु चौबिसै घण्टा खटिरहेका छन् । तर उनीहरुले यथेष्ट साथ र सहयोग प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । अस्पताल, वेड तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन केवल घोषणामा सिमित हुन पुगेको छ । अहिले देशभर निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । नागरिकहरुले सामान्य जीवन जीउन सकेका छैनन् । खासगरी मध्यम तथा निम्न स्तरका नागरिकहरु दुई हात मुख जोर्नका लागि संघर्षशील छन् । उनीहरुलाई राज्यबाट राहतका प्याकेजको व्यवस्थापन गरिएको छैन । नागरिक स्तरबाट संचालित परोपकारी फुड बैंकहरुलाई भीडभाड बढ्ने नाममा क्रमशः निरुत्साहित गरिँदैछ ।

नागरिक रक्षाका लागि पूरा गर्नु पर्ने दायित्वबाट राज्य विमुख हुँदै गएको अनुभूति हुन थालेको छ । विश्वमा धेरै मुलुकका नागरिकहरुले कोभिढ विरुद्धको खोप लगाइ सके । खोप लगाएकाहरुलाई संक्रमण भए पनि जटिल बन्दो रहेनछ । त्यसैले संकट न्यूनीकरणका लागि सबै नागरिकहरुलाई खोपको सुनिश्चितता गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

राजनीति जनजीविकासँग जोडिनु पर्दछ । यदि राजनीतिले नागरिक आवश्यकता पूरा गर्न सकेन भने राजनीतिक व्यवस्था प्रति नै वितृष्णा पैदा हुन्छ । राजनीतिक मुद्दाहरुका कारण दलहरु विभाजित होलान्, नागरिकहरु विभाजित होलान् । संवैधानिक, असंवैधानिक कामहरु भएका होलान् । यसको छिनोफानो राजनीतिक तथा कानुनी तवरबाट हुँदै जाला । तर यो संकटको घडिमा महामारी नियन्त्रणका लागि सबै राजनीतिक दलहरुको सहकार्य अपरिहार्य छ ।

स्मरण रहोस्, नागरिक जीवन रक्षा अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो ।