संघिय संरचनामा विद्यालयीय शिक्षाको अवस्था

  

संघियताको कार्यान्वयनसँगै विद्यालयीय शिक्षा स्थानीय निकाय (सरकार) मातहत पुगे पछि विद्यालयीय शिक्षाको विषयमा जनचासो बढ्दै गएको छ । स्थानीय तहलाई नै व्यवस्थापन र सञ्चालनको अधिकार प्राप्त भए पछि स्थानिय परिवेस सुहाउँदो व्यवस्थापन सहज हुने र विद्यालयप्रति थप अपनत्वबोध हुने हुँदा सुधारात्मक कार्यले तीब्रता प्राप्त गर्नु पर्ने हो तथापि विद्यालयको अवस्था अपेक्षाकृतरुपमा सुधार हुन सकेको छैन ।

शैक्षिक व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्नुका कारणहरु केलाउनु भन्दा पहिला स्थानीय सरकारहरुले विद्यालयीय शिक्षामा दिएको प्राथमिकतालाई एक पटक स्मरण गर्नु उपयुक्त होला ।

संघियता कार्यान्वयनको चरणमा गएको करिव चार बर्ष पुग्दै गर्दा अझ सम्म पनि शिक्षा सम्बन्धी नियामक संघिय ऐन जारी हुन नसक्नु र यहि वाहानामा धेरै स्थानीय तहहरुले विनियम निर्माण गरी लागू गर्न विलम्ब गर्नुले थप विद्यालयको सुधारमा अन्यौलता सृजना भएको छ । विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह मातहत आइसकेको अवस्थामा स्थानीय तह विद्यालयको सुधार र स्तरोन्नतीमा जिम्मेवार भएर आवश्यक योजना तर्जुमा गरी स्पष्ट नीति र निर्देशन गरी गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि संवेदनशील हुनु पर्ने हो । तर यिनीहरुको ध्यान उपयुक्त सिकाइ वातावरण निर्माण भन्दा पनि कसरी विद्यालयमा आफ्नो प्रभाव र रवाफ जमाउन सकिन्छ भन्ने मै केन्द्रित भएको देखिन्छ । पालिकाको शिक्षा समितिले खासै शैक्षिक कार्ययोजना निर्माण गरी स्थानीय शैक्षिक परिपाटी कायम गर्न सकेको अनुभुति दिलाउन सकेको अवस्था छैन । विद्यालयीय विकासलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्र सिमित गरिएको भान हुन थालेको छ किनकि शिक्षक कर्मचारीहरुलाई तलब भत्ता खुवाउने (त्यो पनि चौमासिक), भौतिक व्यवस्थापनका लागि भवन निर्माणमा रकम विनियोजन गर्ने र केहि थान पुस्तकालय र कम्प्युटर ल्याव वितरण गर्ने भन्दा अन्य काम खासै भएको पाईंदैन । सरसर्ती हेर्दा विद्यालयहरु शैक्षिक बजेट विनियोजनको केन्द्रका रुपमा मात्र रहेका छन् । यसमा पनि आफ्नो प्रभाव र रवाफ जमाउन सफल विद्यालयहरुले निरन्तर कार्यक्रम प्राप्त गर्ने र उक्त कुराको पहुँच नहुनेहरुका लागि वञ्चित हुनु पर्ने अवस्था कायमै छ ।

कुनै शिर्षकमा बजेट विनियोजन हुँदैमा विद्यालयको विकास हुन्छ भन्ने पक्कै हुँदैन । वास्तविक आवश्यकता र यसको उचित सदुपयोग भएमा मात्र यसबाट विद्यालयमा अपेक्षाकृत परिवर्तन हुन्छ । भौतिक सुविधा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक छ । तर यसको उचित प्रयोग हुनु जरुरी छ । हाम्रा विद्यालयहरुमा वर्षेनी साना ठूला कुनै न कुनै, कुनै पनि निकायबाट योजनाहरु पर्ने गरेका छन् । शौचालय निर्माण, खानेपानी व्यवस्थापन, भवन निर्माण, घेराबार निर्माण, प्रयोगशाला निर्माण, वर्कसप निर्माण, विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर प्रयोगशाला, पुस्तकालय, आदि इत्यादि । विद्यालयहरुले आफूलाई परे बमोजिमका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरी सम्पन्न गरेका पनि छन् । तर कार्यक्रम कसरी सम्पन्न भए ? गुणस्तर कायम भयो या भएन ? अनि कार्य सुसम्पन्न भए पश्चात कसरी यसको उपयोग भएको छ ? वास्तविक सेवाग्राहिले यसको उपयोगको अवसर पाएका छन् कि छैनन् ? जस्ता कार्यको लेखाजोखा नहुँदा कार्यक्रमको प्रभावकारीता माथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था सृजना भएको छ ।

विद्यालयहरुले शैक्षिक सामग्री खरिद गरेको पाइन्छ । तर यसको वास्तविक प्रयोग के छ ? विद्यालयहरुले विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण गरेका छन् । विद्यार्थीले यसको उपयोग गरेका छन् कि छैनन् ? विद्यालयमा कम्प्युटरहरुको ठूलै चाङ छ । के यसको उपयोग शिक्षणमा भएको छ ? यो लगायत आधुनिक शिक्षण प्रविधिको पहुँच के छ ? शिक्षकको पेसागत विकासका लागि विद्यालय तथा सम्बन्धित निकायले के कस्ता कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेको छ ? विद्यालयहरु शैक्षिक कार्ययोजना निर्माण गरि सञ्चालनमा छन् या परम्परागत पद्दती अंगिकार गरिएको छ ? विद्यालयले विद्यालयीय गतिविधीहरु सरोकारवालाको सहभागितामा सञ्चालन गर्ने गरेको छ या यो विद्यालयको चारघेरा भित्र, अझ भन्नु पर्दा प्रधानाध्यापकको कक्षमा सिमित छ ? विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धीको सुधारका लागि विद्यालयमा खास के योजना बन्छ र कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ? विद्यालयलाई मार्गनिर्देश गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन र सञ्चालनका निकायहरु विद्यालयमा चलायमान छन् या छैनन् ? यिनिहरुको गठन विद्यालयमा सहजरुपमा हुन्छ या दलिय रस्साकस्सीका विच ?

सायद यी र यस्ता प्रश्नहरुले विद्यालयीय विकासको अवस्थाको चित्रण गर्दछन् । यी र यस्ता सूचकहरुको कसीबाट हेर्ने हो भने सायद सामुदायिक विद्यालयहरु खासै चुस्त र दुरुस्त छैनन् । यहाँ ठूला ठूला भवनहरु निर्माण गर्ने, ठूलो खेलमैदान भएका, अर्थात् आवश्यकता भए पनि नभए पनि भौतिक विकासमा छलाङ मारेका विद्यालयहरुलाई उत्कष्ट विद्यालयको सूचीमा राख्ने गरिन्छ, खासै विद्यालयको सिकाइ उपलब्धीको लेखाजोखा हुँदैन । सिकाइ वातावरण निर्माणमा त्यती चासो दिइदैन । कक्षागत सिकाइ उपलब्धीको लेखाजोखा गरिदैन अनि राज्यले अपनाएको उदार कक्षोन्नतीलाई आधार बनाएर सिकाइ उपलब्धीको हिसाब गरिन्छ ।

उदार कक्षोन्नतीलाई सहजीकरण गर्नका लागि अनिवार्यरुपमा पूरा गर्नु पर्ने निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई कागजी खोस्टामा सिमित पारिन्छ जसले गर्दा न्यूनतम सिकाइ नभई विद्यार्थीहरु एक तहबाट अर्को तहमा स्तरोन्नती भइरहेका छन् ।

वास्तवमा Learning Crisis नै हाम्रा विद्यालयहरुको प्रमुख समस्या हो । विद्यार्थीले प्राप्त गर्नै पर्ने सिकाइ उपलब्धी प्राप्त नगरेमा सिकाइ संकटको अवस्था आउने गर्दछ । अर्थात् कुनै पनि विद्यार्थीले उसको सम्बन्धित तह वा कक्षामा अध्ययन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत ज्ञान प्राप्त गरेको छैन भने त्यसलाई Learning Crisis भनेर बुझ्ने गरिन्छ । सामुदायिक विद्यालयहरुलाई नियाल्ने हो भने यो प्रायः सबै विद्यालयहरुको समस्या हो ।

विद्यालय र सरोकारवाला सबैको विचमा हुने स्वच्छ अन्तरकृयाले विद्यालयीय समस्याको समाधान गर्न सहयोग गर्दछ । जसका लागि विद्यालयीय कृयाकलाप तथा गतिविधीहरु पारदर्शी हुनु पर्दछ । खासगरी शैक्षिक र आर्थिक पारदर्शीताले विद्यालय समुदाय सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गरी सहभागितामूलक वातावरणको निर्माण गर्न सकिन्छ । तर अफसोच यो धेरै विद्यालयहरुमा हुन सकेको छैन ।

सामुदायिक विद्यालयहरुको हालको अवस्था एकदमै नाजुक छ । कमजोर सिकाइ उपलब्धीका कारण यी विद्यालयहरु नागरिकहरुको आशाको भरोसा बन्न सकिरहेका छैनन् । सिकाइ उपलब्धीको सुनिश्चितता कायम गरी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर विकास नगरे सम्म सामुदायिक विद्यालयहरुले गुमेको साख पुनःप्राप्ति गर्न सक्दैनन् । यसका लागि विद्यालयहरुले शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्दि योजना निर्माण गरी तत्काल गुणस्तरीय शैक्षिक अभियान सञ्चालन गर्नु पर्दछ । सिकाइ केन्द्र स्थापना र सञ्चालन, खाली घण्टी व्यवस्थापन तथा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन यसका विकल्पका रुपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।

विद्यालयमा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा स्थानीय तहहरुमा विवाद देखिन थालेको भए पनि प्रायः सबैजसो विद्यालयहरुले विद्यालय समुदाय साझेदारीमा कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन् जहाँ विद्यालय प्रशासकले आवश्यकता बमोजिम योजना निर्माण गर्दछन् र अभिभावक सँग समन्वय गरी कक्षा सञ्चालन गर्दछन् । यसबाट विद्यार्थीहरुले थप सिकाइको अवसर प्राप्त गर्दछन् र उनीहरुको सिकाइ उपलब्धी राम्रो बन्ने गर्दछ । विद्यार्थीको वैयक्तिक विभिन्नताका कारण कक्षामा समान सिकाइ नहुने हुँदा समूहगत रुपमा थप सिकाइ अवसर अपरिहार्य छ । तर विडम्बना, केहि विद्यालयहरुमा आवश्यकता बमोजिमका अतिरिक्त कक्षाहरु सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । विद्यार्थी अभिभावकको चाहनाका बाबजुद विद्यालय प्रशासकको अनिच्छाका कारण विद्यालयमा अतिरिक्त कक्षा निषेध गर्ने गरेको पनि पाइएको छ । विद्यालय भित्र मात्र होइन विद्यालय बाहिर पनि कुनै किसिमका कक्षाहरु सञ्चालन गर्न नपाइने र यदि कोहि कसैले चलाएमा अक्तियार व्यहोर्नु पर्ने हुँङ्कारहरुका कारण विद्यार्थीहरुले कहिँ कतै पढ्नै नपाएका त कहिँ त्रासदिका विच पढ्नु परेका घटनाहरु समाजमा देखापर्न थालेका छन् ।

एकातर्फ सिमित स्रोत र साधनका कारण शिक्षामा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिएको छैन । अर्को तर्फ विभिन्न किसिमका दवाव बढ्दै गएका छन् । विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धी स्तरोन्नती शिक्षकको दायित्व हो । यसमा दुईमत छैन । तर यसका लागि उपयुक्त सिकाइ वातावरण निर्माण अपरिहार्य छ । Learning Crisis एउटा गम्भिर अवस्था हो । यसको निराकरण नभइ  सिकाइमा सुधार सम्भव छैन । समाज स्मार्ट भइसकेको छ । अब परम्परागत शिक्षण अनुत्पादक हुँदैछ । शिक्षणमा नयाँ आयामको विकास नगरी, सिकाइ प्रभावकारी बनाउन एकदमै कठिन छ । तसर्थ, शिक्षणका लागि समय सापेक्ष नयाँ नयाँ तौर तरिका अवलम्बन गरी विद्यालयीय शिक्षाको स्तरोन्नतीका लागि नयाँ सोचको विकास गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

गोविन्द भट्टराई

शिक्षक, होमराज लोहनी शारदा शिक्षा सदन मा.वि.

भानु नगरपालिका – २, नारेश्वरटार, तनहुँ ।