शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकाे मिति २०७६ माघ २९ काे माननीय मन्त्रीस्तर मा स्वीकृत शिक्षण स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि २०७६ काे उद्देश्य विद्यालयमा अपुग रहेकाे विषयमा स्वयंसेवक शिक्षक उपलव्ध गराइ शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्याउनु भनेर किटान गरिएकाे पाइयाे ।
सामुदायिक विद्यालयहरुकाे गुणस्तर खच्किँदाे अवस्थाबाट गुज्रिरहेका बेला गुणस्तर अभिवृद्धिलाई मुख्य लक्ष लिएर शिक्षण स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि निर्णय भएर आउँदा पक्कै पनि केहि नयाँ कार्यकाे थालनी भएकाे अनुभूति हुने नै भयाे । शिक्षणमा प्रवेश गर्न चाहने वेराेजगार वर्गले याे सन्देश पाउँदा त झन् आशाकाे दियाे बल्ने नै भयाे । तथापि याे कार्यविधि आए सँगै केहि जिज्ञासाहरु पनि जन्मिएका छन् । यस आलेखमा उक्त जिज्ञासाहरु प्रस्तुत गर्ने जमर्काे गरिएकाे छ ।
सुन्दा अति नै सुन्दर लाग्ने नारा 'चिनौं आफ्नाे माटाे, बनाओैं आफ्नै देश' का साथ स्वीकृति प्राप्त गरी कार्यान्वयनकाे चरणमा अगाडी बढ्दै गरेकाे विद्यालय स्तराेन्नतीकाे याेजनाले के साँच्चै आफ्नाे माटाे चिन्न र देश बनाउन सक्ला त ? के यसले शिक्षणमा याेग्य र सक्षमहरुलाई अवसर प्रदान गर्ला त? शिक्षक सेवा आयाेग नियमावली बमाेजिम कुनै पनि शिक्षण सँस्थामा अध्यापन गर्नका लागि शिक्षण अनुमति पत्र वाञ्छनीय छ ताकि शिक्षणसँग सम्वन्धीत शिक्षण काैशल र सीप भएकाहरुले समय सान्दर्भिक रणनिति प्रयाेग गरेर सरल र सहज ढंगबाट शिक्षण गरी अपेक्षित उपलब्धीहरुलाई सिकारुकाे पहुँच सम्म सहज ढङ्गबाट पुर्याउन् । तर शिक्षण स्वयंसेवक हुनका लागि कहिँ कतै यसकाे प्रयाेजन उल्लेख भएकाे पाइएन । आफैंमा शिक्षण काैशल प्राप्त नगरेका शिक्षकहरुबाट के गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव हाेला ? या विद्यालय piloting गर्ने थलाे हाे ?
झट्ट हेर्दा शिक्षण स्वयंसेवक कार्यविधि दरबन्दी मिलान कार्यविधि गुणस्तरीय शिक्षाकाे प्रत्याभूतिका लागि भन्दा पनि मन्त्रालयले ल्याएकाे दरबन्दी मिलानकाे कार्यक्रमलाई जसरी पनि कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने अभिष्टका साथ ल्याइएकाे याेजना त हाेइन ? शिक्षण स्वयंसेवकका नाममा अति नै छाेटाे समय मात्र एक शैक्षिक वर्ष का लागि केहि थान स्वयंसेवक प्रदान गरी वर्षाैं देखि विद्यालयमा जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नाे कर्तव्य निर्वाह गरिरहेका शिक्षकहरुलाई मिलानका नाममा एक विद्यालयबाट अर्काे विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्ने प्रयाेजनका लागि भएकाे हाे ? यदि हाे भने अनिवार्य सरुवालाई कार्यान्वयनमा ल्याए भै गयाे नि ।
शिक्षण गर्नका लागि शिक्षक तालिम प्राप्त हुनु पर्दछ भन्ने मर्मलाई किन वास्ता नगरेकाे? शिक्षण एक जटिल कार्य हाे यसका लागि यथेष्ट ज्ञान सीप र तालिमकाे आवश्यकता पर्दछ । शिक्षककाे इच्छाशक्ति र लगनशीलता नभइ नहुने कुरा हाे । के एउटा छाेटाे समयका लागि नियुक्त भएकाे व्यक्तिले साे पुरा गर्न सक्ला त ? त्यसमा पनि विना तालिम अप्राप्त । के याे कार्यविधि शिक्षक सेवा आयाेगले व्यवस्था गरेकाे प्रावधान सँग बाझिएन र ?
कार्यविधिमा स्वयंसेवक शिक्षकले आफ्नाे करार अवधि भन्दा अगावै विद्यालय छाेड्नु परेमा कम्तीमा दुइ महिना अगावै प्रधानाध्यापकलाई जानकारी गराउनु पर्ने प्रावधान राखिएकाे छ । के याे साँच्चिकै व्यवहारमा उतार्न सकिएला ? अनि ताेकिएकाे आचारसंहिता प्रधानाध्यापकले विद्यालयमा सहजै गराउन सक्लान् त ? यस विषयमा खासै अध्ययन नभएकाे पाइएकाे छ । किनभने वर्तमान विद्यालयीय सम्यन्त्र विभिन्न नाममा अति नै जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेकाे छ ।
दरबन्दी अपुग भएका धेरै नै विद्यालयहरु छन् । तिनीहरुलाई स्वयंसेवकले विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि केहि राहत त देला तर यसबाट सबै समस्याकाे समाधान नै चैं पक्कै हुँदैन । यसकाे दीर्घकालीन समाधान दरबन्दी सृजना गर्नु नै हाे । याे जिम्मेवारीबाट राज्य भाग्न मिल्दैन । एकै पटक सबै अपुग दरबन्दी थप गर्न सम्भव नभए क्रमशः बहुवर्षिय याेजना बनाएर थप्दै जाँदा राम्राे हुन्छ । यस विषयमा मन्त्रालयकाे ध्यान गएकाे पाइएन ।
स्वयंसेवक शिक्षककाे नियुक्ति सँगै एउटा नयाँ खालकाे शिक्षक थप हुँदैछ । त्यसै त धेरै थरीका शिक्षकहरु भएर समस्या भएकाे छ । शिक्षकका मुद्दाहरु झनै पेचिलाे बन्ने निश्चित छ ।
शैक्षिक याेजनाकाे कार्यान्वयन गर्ने थलाे विद्यालय हाे । याेजनाकाे सफल कार्यान्वयनकाे जिम्मेवारी प्रधानाध्यापक काे हाे । यसका लागि हाल विद्यालयमा व्यवस्था भएका प्रधानाध्यापकहरुकाे वास्तविक अवस्थाकाे पनि विश्लेषण गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
के शिक्षा नियमावलीकाे प्रावधान बमाेजिम सबै विद्यालयहरुमा प्रधानाध्यापककाे व्यवस्था भएकाे छ? हामीलाई थाहा छ, छैन । उसाे भए किन गर्न नसकिएकाे ? किन निमित्त प्रधानाध्यापकहरुले विद्यालय धान्नु परेकाे ? कतै आफ्ना भनाैदाहरुलाई पदमा राखेर शक्तिकाे प्रयाेग गर्नका लागि त यस्ताे गरिएकाे हैन ? कारण जे जस्ताे भए पनि विद्यमान अवस्था यस्तै छ । कहिँ न कहिँ केहि न केहि प्रभाव भएकै कारण धेरैजसाे विद्यालयहरुमा सक्षमता भन्दा पनि अन्य कारणले प्रधानाध्यापकहरुकाे नियुक्ति हुने गरेकाे छ । अनि यस्ताे अवस्थामा कुशलतापूर्वक कार्य सम्पादन हाेला त ?
शिक्षणका लागि शिक्षण सीप अनिवार्य सर्त हाे । शिक्षकहरुकाे भर्ना गर्न शिक्षक सेवा आयाेगले नतिजा प्रकाशन सँगै गर्ने गरेकाे करार याेग्यता सूचीबाट स्वयंसेवक सूची बन्ने प्रावधान राख्दा राम्राे हुन्थाे । यसाे भनि रहँदा जनशक्तिकाे अभाव भएर भन्ने कुरा आउला । यसमा पनि अध्यापन अनुमति पत्रका लागि आयाेगले तालिम अप्राप्तलाई अवसर दिएकै छ । कमसेकम उक्त परीक्षामा सफल भएकाे उम्मेदवार याेग्य हुने र यदि अध्यापन अनुमतिपत्र भएका उम्मेदवार नभएकाे अवस्थामा मात्र पुन आवेदन खुलाइ अन्यलाई अवसर प्रदान गर्ने प्रावधान राख्न सकिन्थ्याे । यसरी छनाैट भएकालाई एउटा निश्चित अवधि ताेकेर अनिवार्य तालिमकाे व्यवस्था गर्नु पर्थ्याे । धेरै दिन नसके पनि कमसेकम कक्षा काेठा व्यवस्थापन सम्वन्धी छाेटाे तालिमकाे व्यवस्था भए कार्यान्यवन गर्न दुवै पक्षलाई सहजता हुने थियाे । तसर्थ सिधै विना कुनै क्राइटएरिया याे व्यवस्था आउँदा याेग्य र दक्ष जनशक्तिकाे नियुक्तिमा आशंका जन्मिएकाे छ ।
स्वयंसेवककाे परिचालन गरी विद्यालयीय हितका लागि कार्य गर्नु नराम्राे कुरा हाेइन । तथापी परिणाममुखि कार्यसम्पादनका लागि प्राविधिक पक्षमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
Post a Comment