२६ आसाढ, २०७८
शिक्षकको पेसागत मुद्दा सुनुवाईका लागि
वृहत शिक्षक एकताको अपरिहार्यता
नवीनतम् ज्ञान, सीप र अभिवृत्तिलाई समयसापेक्ष अंगिकार गर्दै परिवर्तित वातावरणमा समायोजित हुँदै उच्चतम् उपलब्धी हासिल गराई जीवनलाई थप सहज,सरल र प्रभावकारी बनाई सुख र सम्वृद्धिको पथमा मार्गनिर्देशित गर्ने कार्य समाजमा शिक्षाले गर्दछ । देशको समन्नती, विकास र सम्वृद्धि का लागि मात्र नभई हरेक व्यक्तिको लक्ष प्राप्तिका लागि जग निर्माण गर्ने कार्य केवल शिक्षाले गर्दछ । त्यसैले संसारका प्रायः सबैजसो मुलुकमा शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेको पाइन्छ र शिक्षाकर्मीहरुलाई अन्य राष्ट्रसेवक भन्दा उपल्लो दर्जामा राखेर हेर्ने गरिन्छ जसले गर्दा जुनसुकै अवस्थामा पनि शैक्षिक क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको वाधा व्यवधान खडा नहोस् र नियमित सिकाइ सञ्चालन गर्न सकियोस् ।
नेपालको परिवेशमा हेर्ने हो भने अवस्था अलि
पृथक छ । नवनागरिकहरुको भविश्यको रेखा कोर्ने शिक्षाकर्मीहरु तथा हरेक विकास तथा
समुन्नतीको पूर्वाधार खडा गर्ने शिक्षा क्षेत्रको विकासमा जति हुनु पर्ने चिन्तन
हो त्यति भएको पाईंदैन । खासगरी विद्यालयमा शैक्षणिक सहजीकरण गरी देशको समग्र
शैक्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएका
शिक्षकहरुलाई राज्यले राष्ट्रसेवकको दर्जा दर्जा दिएको छैन । मुलुकको सबै
क्षेत्रलाई टेवा पुर्याउने शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अहोरात्र खटिने
शिक्षाकर्मीलाई विभेद गरिनु खेदपूर्ण छ ।
शिक्षक के कारणले राष्ट्रसेवक होइनन् ? के
शिक्षकले गर्ने सेवा राष्ट्रसेवा अन्तरगत पर्दैन र ? सायद यसको उत्तर जो कोहिले जुन मनसायले दिँदा
पनि नकारात्मक जवाफ दिने ठाउँ पक्कै नहोला । अनि त्यसो भए किन शिक्षकहरुलाई
राज्यले विभेद गरेको ? अन्य मुलुकहरुमा प्राविधिक समूहमा राखि अब्वल श्रेणीको
दर्जा दिइरहँदा नेपालमा भने किन दोस्रो श्रेणीको नागरिकको व्यवहार ? के
शिक्षकहरुलाई विभेदपूर्ण व्यवहार देखाएर शैक्षिक उथ्थान र उन्नयन संभव होला ? यी र
यस्ता धेरै नै प्रश्नहरु अहिले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा मडारिरहेका छन् ।
शिक्षकको हक, हित र अधिकारको संरक्षणका लागि स्थापनाकाल
देखिनै संघर्ष गरिरहेका सँघ संगठनहरु तथा समग्र शिक्षकको छाता संगठन शिक्षक महासँघले
किन शिक्षकका अधिकारहरु स्थापित गर्न सकिरहेका छैनन् ? प्रयत्न नै नगरेका हुन् या
प्रभावकारी ढंङ्गले कार्य सम्पादन हुन नसकेको हो ? या राज्य सञ्चालकका अगाडी निरिह
बनेका हुन् ? या व्यक्तिगत लाभ र हानी हावी भएको हो ? आम शिक्षाकर्मीमा अहिले
खड्केको जिज्ञासा यहि हो ?
एकात्मक राज्य संरचना परिवर्तन भई संघात्मक
संरचना बन्यो । प्रजातन्त्रको उच्चतम् अवस्था लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो ।
लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण भयो । जनमुखि भनाउँदा सरकारहरु बने । नागरिक
सर्वोच्चता कायम भयो । मर्यदाक्रम निर्धारण भयो । तर पनि राज्यको शिक्षाकर्मीमाथि
गर्ने व्यवहार फेरिएन । विडम्बना, शिक्षाकर्मीको कुनै मर्यदाक्रम निर्धारण गरिएन ।
संघियता लागूहुँदा शिक्षा, एउटा संवेदनशील क्षेत्र जहाँ प्राविधिक दक्षता र
क्षमताको आवश्यकता पर्दछ, लाई गम्भीरतापूर्वक लिइएन । सुझबुझ सहित व्यापक अध्ययन
नगरी विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत पुर्याउँदा शिक्षाकर्मीमा अझ बढि
विभेद हुने वातावरण सृजना हुँदै गयो ।
काम उहि, तह उहि, जिम्मेवारी उहि, अझ कामको प्रकृति हेर्ने हो भने अत्यान्तै जटिल र संवेदनशील तर व्यवहारमा विभेद । सायद यहि विभेदले सीमा पार गरेर होला रत्न माध्यमिक विद्यालय तनहुँका प्रधानाध्यापक रमेशबाबु भट्टराई शिक्षकलाई राष्ट्रसेवक को दर्जा दिइयोस् भनेर शिक्षकमाथिको विभेद अन्त्यका लागि न्याय माग्न सर्वोच्च अदालत जानु परेको । अति भए पछि खति हुन्छ भन्थे सायद यो त्यहि भएको हो । राज्य विरुद्धको मुद्दा नेपालमा अलि कमजोर हुने गरेका छन् भन्ने सुनिन्छ । तर यो मुद्दामा त्यस्तो नहोस् र आम शिक्षकले न्याय प्राप्त गरुन् । विद्यालयमा ठाडो शीर गरेर गर्वका साथ आफू राष्ट्रसेवक भएको र शिकाइ सहजीकरण आफ्नो प्रमुख दायित्व र जिम्मेवारी हो भनेर उच्च मनवबलका साथ हरतरहबाट विद्यालयीय विकासका लागि काम गर्ने वातावरण सृजना होस् । समान अधिकारका आवाज बुलन्द गर्ने रमेशबाबु भट्टराई तथा वहाँको समूहलाई हार्दिक धन्यवाद ।
शिक्षकका धेरै मुद्दाहरु छन् । सबै मुद्दाको
न्यायिक निरुपणका लागि सर्वोच्च जानुपर्ने आवाजहरु आउन थालेका छन् । शिक्षकका
मुद्दाहरु सबै न्यायिक निरुपणबाट समाधान गर्न संभव होला या नहोला ? अर्थात् सबै
मुद्दाका लागि सर्वोच्च नै धाउनु पर्ने अवस्था आएको हो त ? अथवा, अदालती आदेशबाट
प्राप्तहुने उपलब्धीहरु भविश्य सम्म उपयुक्त होलान् या नहोलान् ? स्थापित नजिरले
परिवर्तित अवस्थामा सकारात्मक या नकारत्मक के अशर गर्ला ? जस्ता विषयमा गहन छलफल
गर्नु हितकर हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
शिक्षाकर्मीका मुद्दाहरु उठान गर्नु र निरुपणका
लागि प्रयास गर्नु शिक्षकका लागि प्रशंसनीय कार्य हो । तर पेसागत हक, हित र अधिकारको
सुनिश्चितता र संरक्षणका लागि न्यायीक लडाईंले मात्र पक्कै पनि नपुग्ला । वर्तमान
नेपालको कानुनमा शिक्षकलाई निजामति कर्मचारीलाई जस्तो तोकेर हक, अधिकारहरु
स्पष्टरुपमा समानताका आधारमा व्यवस्था गरेको छ या छैन । यदि राज्यले नीतिगतरुपमै
समान राष्ट्रसेवकमाथि विभेद गर्दछ भने त्यस्तो अवस्थामा नीतिगत लडाईं पनि आवश्यक
हुने गर्दछ । त्यसैले अहिलेको परिवेसमा न्यायिक तथा नीतिगत लडाईंलाई शिक्षकको
आदिकारीक सँघ संगठनहरुले अपनत्व ग्रहण गरी समान अधिकार प्राप्तिको लडाईंलाई थप
शशक्त र प्रभावकारी बनाई परिणाममुखि बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
सायद संसारमा विशेषगरी प्रजातान्त्रिक मुलुकमा राज्यबाट घोषित सेवा तथा सुविधा
कार्यान्वयनका लागि आन्दोलन गर्नु परेका घटना विरलै होलान् । अझ नेपाल भित्रैको
कुरा गर्ने हो भने पनि शिक्षाकर्मी बाहेक अन्यको हकमा यस्तो भएको मेरो जानकारीमा
अहिले सम्म छैन । तर शिक्षकका लागि बारम्बार संघर्ष गरिरहनु परेको छ । उदाहरणका
लागि बालविकास सहजकर्ताका लागि राज्यले घोषणा गरेको तलव बृद्धिको सुनिश्चितताका
लागि शिक्षक महासँघले गरिरहेको आन्दोलन । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि हामी शिक्षकहरु राज्यबाट
कति अपहेलित छौं र कति दूरासयीढंगले राज्यले विभेद गरेको छ भनेर ।
राज्य संयन्त्रले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न तथा गराउनका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारका शिक्षकहरु जन्माएको तीतो यथार्थ जगजाहेर छ । यसले गर्दा अझ धेरै शैक्षिक मुद्दाहरु जटिल बन्दै गएका छन् । पेसाकर्मीहरु विच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नभई अनावश्यक हानाथाप चलिरहेको छ । जसले गर्दा दिनदिनै शिक्षकको पेसागत हक र अधिकारको संरक्षणका लागि हामी शिक्षकहरु चुक्दै गएका छौं । शिक्षक एकता कमजोर बन्दै गएको छ । राज्यले नीतिगतरुप मै विभेद कायम गरेकोले यसका विरुद्ध लड्नका लागि वृहत शिक्षक एकता अभियान नै आवश्यक छ । तसर्थ सम्पूर्ण शिक्षकहरुका सँघ संगठनहरु वीच कार्यगत एकता गरी अधिकार प्राप्तिका लागि शैक्षिक जिहाद छेड्न जरुरी छ र मेरो विचारमा, अहिले सम्म व्यक्तिगत तथा सामुहिकरुपमा भएका सबै प्रयास तथा आन्दोलनको उचित कदरगरी अपनत्व ग्रहण गर्दै शिक्षकहरुको छाता संगठन शिक्षक महासँघले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
(गोविन्द प्रसाद भट्टराई, शिक्षक, होमराज लोहनी
शारदा शिक्षा सदन मा.वि., तनहुँ)
Post a Comment