शैक्षिक विचार विमर्शको आवश्यकता

 १६ श्रावण २०७८

विमर्श विकल्पको पहिचान गर्ने आधार हो । कुनै पनि विषयमा हुने गहन विचार र विमर्शले उक्त विषयमा देखा परेका र देखापर्न सक्ने चुनौतीहरुको पहिचान गरी त्यसको न्यूनीकरणका लागि कुनै ठोस योजना निर्माण र कार्यान्वयनका लागि मार्गनिर्देश गर्दछ । हरेक क्षेत्रमा हुने सहि विचार विमर्श र छलफलले तत् क्षेत्रको विकास र समुन्नतीका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने गर्दछ । यहाँ शैक्षिक क्षेत्रमा हने गरेको शैक्षिक विमर्शको अवस्थाका विषयमा चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्र जीवनका विभिन्न क्षेत्र मध्येमा सबै भन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो भन्नेमा कुनै दुईमत छैन । सबै क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा यसको अतुलनीय योगदान हुन्छ । समयसापेक्ष उच्च नैतिक, कर्मशील, उद्यमशील, परिश्रमी र दक्ष नागरिक निर्माण गर्न शिक्षा आवश्यक छ । नवनागरिकहरुको भविश्यको रेखाङ्कन गर्ने कार्य शिक्षाले गर्ने भएकाले यो क्षेत्र अन्य क्षेत्रभन्दा बढि संवेदनशील छ । वर्तमानमा पर्ने कुनै पनि किसिमको वाधा र व्यवधानले तत्कालीन रुपमा मात्र नभई दीर्घकालीनरुपमा समेत असर पुर्‍याउने भएका कारण यो क्षेत्रलाई अति संवेदनशील भएर यथोचित सुझबुझ र विचार विमर्श गरी गतिशील बनाउनु पर्दछ ।

सरोकारवाला, सञ्चालनकर्ता र विज्ञ विचको निरन्तर विचार विमर्श र छलफलबाट शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन भएमा सिकाइलाई सहज, सरल, प्रभावकारी र उदेश्योन्मुख बनाउन मद्दत पुग्दछ । तर शैक्षिक कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनका चरणमा खासै विचार विमर्श हुन नसक्दा शैक्षिक कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन क्रमशः फितलो हुँदै गएको छ । राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा स्थानीय परिवेश अनुकूल शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनहन नसक्दा खासगरी विद्यालय तहमा सञ्चालन भएको शिक्षा माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

जब शिक्षाले जनजीविकामा खास टेवा पुर्‍याउँदैन, त्यतिबेला शिक्षा प्रतिको आशा र भरोशा कमजोर बन्दै जाने गर्दछ । अर्थात्, निरन्तरको कमजोर सिकाइ उपलब्धिले निराशा पैदा गर्दछ र समग्र सिकाइ पद्दतिमै प्रश्न चिन्ह खडा हुने गर्दछ । अहिलेको वर्तमान विद्यालय तहको सिकाइलाई हेर्ने हो भने यसबाट खास आशा र भरोसा गर्न सकिने अवस्था ह्रास हुँदै गएको आभास हुन्छ ।

संघियता लागू भएसँगै विद्यालयीय शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत छ । विद्यालय सञ्चालन, नियमन र नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारहरुले आफू अनुकुल विनियम बनाए पनि खासगरी शैक्षिक विकासको मेरुदण्ड गुणस्तरीय सिकाइका लागि यथोचित व्यवस्थापन गर्ने गरेको पाईंदैन । यसको प्रमुख कारण शैक्षिक योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरु विच यथोचित विचार र विमर्श नहुनु नै हो ।

विद्यालयको वास्तविक अवस्था के हो ? के आवश्यक छ ? भन्ने कुराको हेक्का नराखी पहुँचका आधारमा हुने योजना बाँडफाँडले वास्तविक आवश्यकता परिपूर्ती हुन नसकेको मात्र होइन धेरै योजनाहरु अलपत्र समेत परेको अवस्था छ । खासगरी विद्यालयहरुको ध्यान आवश्यक भए पनि या नभए पनि विद्यालयको भौतिक विकास र यसमा पनि नयाँ संरचना निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुँदा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि उपयुक्त शैक्षिक वातावरण निर्माण कार्य छायाँमा परेको प्रतित हुन्छ ।

नयाँ संरचना थप गर्नु नराम्रो कुरा होइन । तर भएका संरचनाको सदुपयोग गरेर उच्चतम् लक्ष हासिल गर्ने दिशातर्फ नजाँदा सम्म नयाँ संरचना थप या विस्तारले खास अर्थ राख्दैन । समयसापेक्ष सिकाइ वातावरण निर्माणका लागि नयाँ संरचना आवश्यक छ तर संरचनाको यथोचित उपयोग भने हुनै पर्दछ । धेरै विद्यालयमा नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरु स्थापित भए पनि तिनीहरुको सदुपयोग भने हुन सकेको अवस्था छैन ।

विद्यालय तहको शिक्षालाई स्थानीय तह अन्तरगत राख्नुको उदेश्य स्थानीय परिवेश अनुकूल सिकाइ वातावरण निर्माण गरी गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने शिक्षाको उद्देश्य सहजढंङ्गबाट पूरा गर्नका लागि हो ताकि स्थानीय अवस्था र परिस्थिति अनुसार सबैलाई अनुकूल हुने गरी शैक्षिक रणनीति र कार्यनीति निर्माण गर्न सकियोस् । तथापि स्थानीयस्तरमा यो विषयमा खास विचार विमर्श अपेक्षाकृतरुपमा हुन सकेको छैन ।

स्थानीय सरकारको सबै भन्दा तल्लो निकायको रुपमा हेरक टोल टोलमा टोलविकास संख्थाहरु स्थापित भएका छन् । टोल विकास सँस्थाका पदाधिकारीहरु विच आफ्नो टोलमा भएका विद्यालयहरुको शैक्षिक उन्नती र प्रगतिका विषयमा साँच्चै भन्ने हो भने विचार विमर्श नै हुने गरेको पाईंदैन । विद्यालयको आवश्यकता के हो र कसरी विद्यालयीय शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय त परको कुरा आफ्नै टोलमा आएर विद्यार्थीहरुले गर्ने गरेका उनीहरुले गर्न नहुने कृयाकलापहरु भइरहँदा समेत टोल विकास सँस्थाहरु प्रायः मौन नै देखिने गरेका छन् ।

विद्यालय सञ्चालनमा प्रतक्षरुपमा भूमिका निर्वाह गरेको स्थानीय सरकारको निकाय वडा कार्यालयको ध्यान पनि त्यति धेरै शैक्षिक विकासमा भएको पाईंदैन । वडा कार्यालयहरुले विद्यालयीय विकासका लागि हरेक बर्ष बजेट विनियोजन गरे पनि उक्त बजेट सिकाइ वातावरण निर्माण गरी दैनिक पठनपाठनलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनेमा भन्दा पनि भौतिक संरचना निर्माणमा नै बढि केन्द्रित हुने गरेको पाइएको छ । शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्‍धिका लागि सञ्चालित कार्यक्रमहरु अन्य कार्यक्रमका तुलनामा अत्यान्तै न्यून हुने गरेका छन् । नयाँ कार्यक्रमहरु प्रस्तवित हुने क्रममा स्थानीय दलका प्रतिनिधि या प्रमुखहरु विच विचार, विमर्श र छलफल नहुने होइन तर उक्त छलफलमा शिक्षा क्षेत्रले प्राथिमकता पाउने गरेको छैन । बाटोघाटो, पुलपुलेसा, सामुदायिक भवन, मन्दिर, मस्जिद, आदि विषय नै प्राथमिकतामा पर्ने गरेको पाइन्छ । फगत औपचारिकताका लागि शिक्षा क्षेत्र अर्थात् विद्यालयहरुले विषय प्रवेश पाए भने योजना निर्माण नयाँ भौतिक संरचना खासगरी विद्यालयमा भवन निर्माणमा नै केन्द्रित हुने गरेको पाइन्छ ।

खासगरी शिक्षाका नियामक निकायहरुबाट विद्यालयीय शैक्षिक वातावरणको अवलोकन गरी भएका संरचना र सामग्रीको उच्चतम् उपयोगको रणनीति अवलम्बन गर्नु पर्ने हो ताकि भएका सामग्रीको उपयोग गरी उच्चतम् उपलब्धी हासिल गर्न सकियोस् । तर यो मानेमा जति हुनु पर्ने हो त्यति पक्कै भएको छैन । विद्यालयहरुमा नयाँ संरचना स्थापित भए सँगै प्रयोगमा ल्याउन सकिने पुराना संरचनाहरु क्रमशः विस्थापित हुँदै जाने परिपाटी हावी हुँदै गएको छ । विद्यालय संयन्त्रले सामग्रीहरुको मर्मतसंहार, संरक्षण र सदुपयोग गर्नु पर्ने हो । तर यो हुन सकिरहेको छैन ।

विद्यालयमा नियमित शिक्षक स्टाफ बैठकहरु सञ्चालन हुन्छन् । तर ती वैठकहरुमा औपचारिकरुपमा कसरी तोकिएका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने भए पनि शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्‍धिका लागि खास विचार विमर्श हुँदैन । विद्यालयीय कृयाकलाप औपचारिकतामा सिमित हुँदा शिक्षाको गुणस्तर क्रमशः ह्रास हुँदै गएको छ ।

शिक्षकको वृत्ति विकास र हक अधिकारको संरक्षण र सुनिश्चितताका लागि स्थापित पेसागत सँघ संगठनहरुको ध्यान पदिय दायित्व र जिम्मेवारीका लागि आवश्यक वृत्ति विकासमा भन्दा पनि हक अधिकारको सुनिश्चिततामा केन्द्रित हुँदा शिक्षकको पदिय दायित्व र जिम्मेवारी छायाँमा पर्दै गएको छ । आफ्ना हक र अधिकारका लागि स्थापित सँघ संगठनहरुबाट सोचेको उपलब्धी प्राप्त भएन भने नयाँ सँघ संगठन गठन गरेरै भए पनि अधिकारका लागि लड्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ । हक र अधिकारको सुनिश्चितता हुनु पर्दछ, शिक्षकलाई विभेद गरिनु हुँदैन । तर शिक्षक आफ्नो पेसाप्रति प्रतिबद्ध र कटिबद्ध हुनै पर्दछ ।

पछिल्लो समय शिक्षकको एक समूहले ल्याएका कार्यक्रमहरु अर्को समूहका लागि अपच्य भएर सामाजिक सञ्जालहरुमा छरपष्ट भएको देखिँदैछ । एकले अर्कालाई हिलो छ्यापाछाप गरेर पक्कै पनि अपेक्षित लक्ष पूरा हुन सक्दैन भन्ने तथ्य शिक्षक जस्तो बौद्‍धिकवर्गले नबुझ्नु बिडम्बना हो । वृहत शिक्षक एकता विना हक र अधिकारका लागि जति संघर्ष गरे पनि प्राप्त गर्न त्यति सहज नहोला । तथापि यहि अवस्थाबाट अहिले हामी गुज्रीनु परिरहेको छ । यो हुनुमा शिक्षकहरुका विचमा यथोचित विचार विमर्श हुन नसक्नु नै हो । तसर्थ, समान हक र अधिकारका लागि शिक्षकहरु विच गहन छलफल र विचार विमर्श आवश्यक छ ताकि एकताबद्ध भएर आवाज बुलन्द गर्न सकियोस् ।

विद्यालयीय विकास सबै सरोकारवालाको साझा उदेश्य हो । सबै पक्षको साथ र सहयोग विना यो संभव छैन । विद्यालयीय शिक्षालाई उदेश्योन्मुख बनाउनका लागि  विभिन्न आयामहरुका विषयमा यथोचित विचार विमर्श अहिलेको आवश्यकता हो ।

(गोविन्द भटटराई, शिक्षक, होमराज लोहनी शारदा शिक्षा सदन मा.वि.)