शिक्षक आन्दोलनको औचित्य

 २ श्रावण २०७८

"No school resumes without Covid Vaccine" भन्ने नारा लगाउनु पर्ने अवस्था सृजना भएकै हो । राज्यले शिक्षा क्षेत्र संवेदनशील हो र कोभिड विरुद्धको खोप दिँदा यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ भन्ने कुरामा प्रारम्भमा बेवास्ता गरेकै हो । तथापि भ्याक्सिन नपाए शिक्षकले विद्यालय नै जान्न भन्नु के कति युक्तिसंगत हो भन्ने कुरा विमर्ष कै विषय बन्न सक्ला । तर पनि यसले राज्यलाई शिक्षा क्षेत्र प्रति संवेदनशील बनाउन भने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो र अहिले कमसेकम सबैलाई नभए पनि शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई खोपको अवसर प्राप्त भएको छ । आशा गरौं देशका सबै शिक्षकहरुले छिट्टै खोप प्राप्त गर्नेछन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधानमा राज्यले तदारुकता नदेखाउनु र हरेक समस्या समाधानका लागि आन्दोलन नै गर्नु पर्ने अवस्था सृजना हुनु आफैंमा दुखद कुरा हो । यसबाट राज्यले शिक्षा क्षेत्र तथा शिक्षाकर्मीहरुलाई कुन आँखाले हेर्छ भन्ने कुरा प्रतिबिम्वित हुन्छ । कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि भिडभाड नियन्त्रण जरुरी हुन्छ भन्ने हेक्का भएको नेतृत्व विद्यालय भिडभाड हुने सेवा क्षेत्र भित्र पर्छ र यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ भन्ने कुरामा असंवेदनशील हुनु विडम्बना हो ।

खैर जे भए पनि शिक्षाकर्मीहरुले खोप प्राप्त गरेका छन् । अब विद्यालयका अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुले खोप प्राप्त गरुन् र यो विषम परिस्थितिमा कोभिड सँग लड्दै विद्यालयहरुलाई सूचारु गर्न सकियोस् ।

कोभिड खोप प्राप्त गर्नका लागि शिक्षकका पेसागत सँघ संस्था तथा शिक्षक महासँघले सृजना गरेको दबाब प्रशंसनीय नै छ । तथापि कस्तो स्वरुपको आन्दोलन परिस्थिति अनुकूल हुन्छ भन्ने कुरामा महासँघले सोच विचार गर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ ।

 

अहिलेको विषम परिस्थिति काबू बाहिरको परिस्थिति भएको र प्रायः सबै क्षेत्र यो कोभिड महामारीबाट अछुतो रहन नसकेको अवस्थामा सबैले आफ्नो क्षेत्रलाई सहजतापूर्वक सञ्चालन गर्नका लागि आआफ्नो ठाउँबाट सकेको सहयोग गर्नु पर्ने बेलामा निश्चित माग पूरा नभएमा तोकिएको कार्य नै गर्दिन भन्नु सायद उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले मागको साथमा आफ्नो पदिय जिम्मेवारी र दायित्व बहन गर्नका लागि पेसाकर्मी प्रयासरत हुनुको विकल्प अहिलेको परिस्थितिमा छैन जस्तो लाग्छ ।

No Vaccine, No School Resumes  भने पनि शिक्षकहरु विद्यालय गएकै अवस्था थियो । कसै कसैबाट नारामा मात्र सीमित भयो विद्यालयीय काम नै बन्द गर्नु पर्दछ भन्ने आवाजका साथमा महासँघको आन्दोलनलाई कमजोर आँकिरहँदा यसले परिणाम प्राप्त गर्यो । नारा हार्डलाइनको भए पनि व्यवहारमा कर्तव्य र जिम्मेवारी बहन भएकै थियो । परिणामतः शिक्षाकर्मीलाई कोभिड विरुद्धको खोपको अवसर प्राप्त भयो ।

यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने जायज माग राखेर कर्तव्य र जिम्मेवारीका साथ गरिएको आन्दोलन परिणाममुखि हुने गर्दछ । त्यसैले कस्तो स्वरुपको आन्दोलन गर्ने भन्ने विषयमा पेसागत सँघसंस्थाले राम्ररी विचार गर्नु आवश्यक छ । आन्दोलनको स्वरुप सर्वस्वीकार्य हुनु जरुरी छ ।

खोप प्राप्त भए पश्चात यसको श्रेय लिने कुरामा पनि सँघसंस्थाहरु अर्थात् आवाज बुलन्द गर्ने हरुका विच हानाथापको अवस्था शिक्षक जस्तो बुद्‍धिजिवि वर्गमा हुनु अपेक्षाकृत हुन सक्दैन । कुनै पनि आन्दोलनको शुरुवात गर्नका लागि योजना निर्माणकर्ता महत्वपूर्ण होला तर यसको सफलताका लागि यसमा सहभागी हुने सबैको योगदान महत्वपूर्ण रहन्छ भन्ने कुरा शिक्षक नेतृत्वले बुझ्नु जरुरी छ ।

आन्दोलन अझै सकिएको छैन र विना उपलब्धि सकिनु पनि हुन्न । शिक्षाकर्मी माथिको विभेद अन्त्यका लागि आन्दोलन जारी छ । यसलाई उपलब्धिमूलक बनाउनका लागि वृहत शिक्षकहरुको सहभागिता सुनिश्चित हुनु आवश्यक छ । शिक्षकका पेसागत सँघ संगठनहरु विच कार्यगत एकता गराएर सबैको सहभागितामा आन्दोलनलाई परिमाणमुखि बनाउनका लागि शिक्षक महासँघले सबैलाई समेटेर लैजानु पर्दछ । 

अहिले अवस्साथाको आंकलन गर्दा शिक्षक महासँघले सबै शिक्षकहरुलाई समेट्न नसकेको हो कि भन्ने अवस्था देखा पर्दै छ । महासँघले गरेका विरोध कार्यक्रमहरुप्रति शिक्षकहरुबाट नै विरोध हुनु त्यति स्वभाविक हैन जस्तो लाग्छ । सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरुमा महासँघप्रति कटाक्ष बढ्दै छ । आखिर किन महासँघ प्रति शिक्षकहरुको विश्वास भएन भनेर एक पटक मनन गर्नु पर्ने अवस्था आएको अनुभूति हुँदैछ । 

शिक्षक महासँघ हामी शिक्षकहरुको साझा छाता संगठन हो । यसमा शिक्षकका विभिन्न पेसागत सँघ संगठनहरु आवद्ध छन् । पेसागत हक र अधिकारको संरक्षण र सुनिश्चितताका लागि स्थापित साझा फोरम आज किन विवादित बन्न पुगेको छ ? के महासँघ शिक्षकका पेसागत हक र अधिकार स्थापित गर्न चुकेकै हो त ? महासँघले एकपटक गम्भिरतापूर्वक विचार विमर्श गर्नु आवश्यक छ ।

 

वृहत शिक्षक एकता विना शैक्षिक मुद्दाहरु कमजोर बन्ने पक्का छ । शिक्षकका संगठनहरु विच आपसमा हिलो छ्यापाछाप हुँदा हाम्रा मुद्दाहरु कमजोर बन्दै छन् । पछिल्लो समय शिक्षक हक हितका लागि स्थापित सँघ संगठनहरुको चर्को आलोचना हुन थालेको छ । शिक्षकका अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सर्वोच्च अदालत जाने केहि शिक्षाकर्मी साथीहरुको कदम पश्चात् झनै शिक्षक महासँघ लगायत शिक्षक हक हितका लागि कार्यरत सँघ संगठनहरु र शिक्षकहरु विच दूरी बढ्दै गएको देखिन्छ ।

 

पेसागत हक र अधिकार प्राप्तिको मार्गचित्र के हो ? यो कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ? यसका लागि बर्षौं देखि पेसागत सँघ संगठनले अवलम्बन गर्दै आएको शान्तिपूर्ण संघर्षको बाटो उपयुक्त छ या यसका लागि अदालतबाट न्यायिक निरुपण हुनु पर्दछ ? भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।

 

राज्यले विभिन्न समयमा आफू अनुकूलका विभिन्न किसिमका शिक्षकहरुको सिर्जना गरेको यथार्थ हामी सामू छ । यसले गर्दा शिक्षकका मुद्दाहरु थप जटिल बनेका छन् । हरेक मुद्दाका विषयमा अदालती न्यायीक निरुपण सम्भव हुन्छ या हुन्न ? यदि अधिकारका लागि अदालतकै ढोका ढक्ढक्याउनु पर्छ भने शिक्षक महासँघको औचित्य के ? यी र यस्ता प्रकारका प्रश्नहरु खडा भएका छन् जसले गर्दा शिक्षकहरु विच अन्योलता सृजना हुँदै गएको छ । 

 

हामी शिक्षकहरु विच हक र अधिकार प्राप्तिकै विषयमा मतभेद भइरहँदा सामाजिक सञ्जालमा एक किसिमको दोहोरी चलिरहँदा सेवाग्राहिहरुले हाम्रो पदिय जिम्मेवारी र दायित्व माथि प्रश्न उठाउन थालिसकेका छन् । शिक्षकहरुको ध्यान पठनपाठनमा नभई कस्ले कसरी नेतृत्वगरी हक अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने र यसको जस लिने भन्ने जुँङ्गाको लडाईं मा छ भनेर आरोपित हुनु परेको छ । 

हाल सम्म जे जति शिक्षकका हक हितका लागि उपलब्धी हासिल भएका छन्, ती सबै संघर्षबाट नै प्राप्त भएका हुन् । शान्तीपूर्ण आन्दोलन नै माग पूरा गराउने उत्तम प्रजातान्त्रिक पद्धति हो । तसर्थ, आन्दोलन कि अदालती न्यायिक निरुपण भन्ने विषयमा शिक्षकहरु विच मतभेद भए पनि मेरो विचारमा माग पूरा गर्ने बाटो शान्तिपूर्ण आन्दोलन नै हो । तर यसका लागि शिक्षक महासँघले आफ्नो छातामुनी सबै शिक्षकहरुलाई समेटेर लैजानु पर्दछ । विगतमा जस्तो आन्दोलनलाई विचमै छोड्न हुँदैन । शिक्षा क्षेत्र कोभिड १९ काो महामारीका कारण क्षतविक्षत भएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी अहिलेको अवस्थामा अस्तव्यस्त भएको सिकाइ सहजीकरण प्रकृयालाई कसरी निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि चिन्तन हुनु आवश्यक छ ।

(गोविन्द भट्टराई, शिक्षक, होमराज लोहनी शारदा शिक्षा सदन मा.वि., भानु तनहुँ)